स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार — विशेष सेवा और सुविधाएँ · पीआईबी चेन्नई · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें
भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को तमिलनाडु सरकार के खातों पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को अग्रेषित करना आवश्यक है, जो इसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं।
तदनुसार, मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या 3-2026) तमिलनाडु सरकार को औपचारिक रूप से राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए 05 अक्टूबर 2026 को तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल को सौंप दी गई थी।
यह प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे जारी किए गए रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।