स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय · पीआईबी दिल्ली · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें
- भारत-ईएफटीए टीईपीए भारत के 99.6% निर्यात को कवर करते हुए व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करता है: वाणिज्य सचिव
वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत अवसरों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख निर्यातकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम में निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और निर्यातकों के साथ-साथ ईएफटीए राज्यों के व्यापार प्रतिनिधियों को मुख्य भाषण दिया। यह आयोजन दूसरे भारत-ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 का हिस्सा था और वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।
टीईपीए 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ। श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी चार ईएफटीए राज्यों - आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड - के नेता समझौते के पहले वर्ष को चिह्नित करने और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करने के लिए नई दिल्ली में हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत और ईएफटीए राज्यों ने अपने बाजार एक-दूसरे के लिए खोल दिये हैं। ईएफटीए की प्रतिबद्धताएं इसकी टैरिफ लाइनों का 92.2 प्रतिशत कवर करती हैं, जो भारत के 99.6 प्रतिशत निर्यात के लिए जिम्मेदार है, जिसमें गैर-कृषि उत्पादों का पूरा कवरेज शामिल है। भारत की प्रतिबद्धताएँ 82.7 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को कवर करती हैं, जो ईएफटीए निर्यात का 95.3 प्रतिशत है।
वाणिज्य सचिव ने कहा कि समझौता केवल टैरिफ के बारे में नहीं है. व्यवसाय के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूर्वानुमेयता है। निकट भविष्य में टैरिफ स्थिर रहेंगे, बिना किसी आश्चर्य के। इसलिए व्यवसाय निवेश कर सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला बना सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों से ईएफटीए राज्यों में व्यवसायों के साथ साझेदारी करने और दोनों पक्षों पर अधिक विश्वसनीयता के लिए इनपुट से लेकर अंतिम उत्पादों तक एक साथ मूल्य श्रृंखला बनाने का आग्रह किया।
श्री अग्रवाल ने कहा कि ईएफटीए राज्य उच्च आय वाले बाजार हैं जो गुणवत्ता की मांग करते हैं और इसे महत्व देते हैं। उन्होंने कहा, "यदि आप इस बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने में सक्षम हैं, तो आप किसी भी अन्य बाजार के लिए तैयार हैं।" इन बाजारों में अर्जित गुणवत्ता की हर बाजार में सराहना और सराहना की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इन उच्च खपत वाले बाजारों में कृषि के पास निर्यात का भी बड़ा अवसर है, जहां कई उत्पादों पर शुल्क शून्य हो गया है। निर्यातकों को इन उत्पादों की पहचान करनी चाहिए और ईएफटीए राज्यों को दीर्घकालिक आपूर्ति का निर्माण करना चाहिए।
वाणिज्य सचिव ने कहा कि ईएफटीए राज्य मिलकर प्रति वर्ष आधा ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं और यह भारत के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार प्रदान करता है।
श्री अग्रवाल ने निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों से समझौते के अवसरों को देश के हर हिस्से में व्यवसायों तक ले जाने का आह्वान किया, ताकि वे समझ सकें कि मुक्त व्यापार समझौता क्या प्रदान करता है। उन्होंने उनसे अगले पांच वर्षों के लिए प्रत्येक बाजार के लिए प्रत्येक भागीदार देश के साथ एक कार्य योजना तैयार करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि भारत प्रत्येक बाजार में कैसे बढ़ेगा और गैर-टैरिफ मुद्दों का समाधान कैसे किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "विचार यह नहीं है कि ईएफटीए देशों के व्यवसाय भारत को केवल अपने बाजार के विस्तार के रूप में देखते हैं। विचार यह भी है कि भारत में व्यवसायों को ईएफटीए देशों के बाजार को अपने बाजार के विस्तार के रूप में देखना चाहिए।"
वाणिज्य सचिव ने कहा कि एक प्रमुख विशेषता जो टीईपीए को अन्य समझौतों से अलग करती है वह इसकी निवेश प्रतिबद्धता है। समझौते के अनुच्छेद 7.1 के तहत, "ईएफटीए राज्यों का लक्ष्य इस समझौते के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर ईएफटीए राज्यों के निवेशकों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 50 बिलियन (यूएस डॉलर) तक बढ़ाना और अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 50 बिलियन (यूएस डॉलर) बढ़ाना होगा", और "भारत में 15 वर्षों के भीतर 1 मिलियन नौकरियों के सृजन को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य होगा"।
श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों के साथ एक बढ़ता हुआ बाजार है, और दोनों पक्षों की गहरी व्यापारिक साझेदारी निवेश को इस स्तर से आगे ले जा सकती है।
यह प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे जारी किए गए रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।
