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- वाणिज्य विभाग ने योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई
- अधिसूचना संख्या 41/2026-27 दिनांक 30 सितंबर 2026 को जारी हुई
- डीटीए, एए, एसईजेड और ईओयू इकाइयों के निर्यात पर योजना लागू
- मौजूदा दरें और मूल्य सीमाएं बढ़ी अवधि में अपरिवर्तित रहेंगी
- योजना निर्यातित माल पर चुकाए गए छिपे हुए शुल्क और कर लौटाती है
वाणिज्य विभाग ने आरओडीटीईपी योजना को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह फैसला 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 41/2026-27 से लागू हुआ है।
किन इकाइयों को मिलेगा फायदा
यह योजना घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) की इकाइयों के निर्यात पर उपलब्ध होगी। इसके साथ अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयां और निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) भी इसका लाभ ले सकेंगी।
किन शुल्कों की वापसी होगी
आरओडीटीईपी योजना निर्यातित उत्पादों पर चुकाए गए उन शुल्कों, करों और उपकरों को लौटाती है, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं होती। इनमें केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के शुल्क शामिल हैं। पिछले चरणों पर लगे संचित अप्रत्यक्ष कर भी इसमें आते हैं।
दरों और सीमाओं में कोई बदलाव नहीं
30 सितंबर 2026 तक लागू परिशिष्ट 4आर और परिशिष्ट 4आरई की मौजूदा दरें और मूल्य सीमाएं बढ़ी अवधि में वही रहेंगी। यानी निर्यातकों को अभी की शर्तों पर ही लाभ मिलता रहेगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले निर्यातकों को समान अवसर देने की उसकी प्रतिबद्धता दिखाता है।
