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टेक्नोलॉजी

प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए: जीएसएमए में पीएम मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (जीएसएमए) बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत की।…
Technology must become tool for inclusive and sustainable development: PM Modi at GSMA
प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन (जीएसएमए) बोर्ड के सदस्यों के साथ बातचीत की। जीएसएमए मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने वाला एक वैश्विक संगठन है, जो मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र और आसन्न उद्योगों में मोबाइल ऑपरेटरों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। बातचीत के दौरान, प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का एक उपकरण बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। उन्होंने विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री ने बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक ले जाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती को संबोधित करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि समस्या के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी कॉल के बारे में चेतावनी देने के लिए निरंतर जागरूकता संदेश का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री ने उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानकों और सामान्य नियमों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते खतरे पर, प्रधान मंत्री ने उपयोगकर्ताओं को तुरंत इसके मूल की पहचान करने की अनुमति देने के लिए तंत्र तलाशने का सुझाव दिया।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में शामिल हुए।

बातचीत के दौरान, जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उद्भव पर प्रकाश डाला। उन्होंने 4जी और 5जी के तेजी से विस्तार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के पैमाने और भारत के दूरसंचार और मोबाइल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने भारत की निवेश-अनुकूल नीति ढांचे की भी सराहना की और निरंतर डिजिटल विकास का समर्थन करने में सुरक्षित, लचीला और भरोसेमंद डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका पर जोर दिया।

यह आकाशवाणी समाचार (ऑल इंडिया रेडियो) की एक समाचार रिपोर्ट है, जिसे जारी रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

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