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स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान देते हुए रक्षा उत्पादन विभाग का विशेष अभियान 6.0 जारी

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने 2 अक्टूबर से ‘विशेष अभियान 6.0’ के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत की है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य…
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स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार — रक्षा मंत्रालय · PIB Delhi · मूल विज्ञप्ति pib.gov.in पर पढ़ें

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने 2 अक्टूबर से ‘विशेष अभियान 6.0’ के कार्यान्वयन चरण की शुरुआत की है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित फाइलों सहित मामलों की संख्या को कम करना है। इस वर्ष देशव्यापी अभियान के तहत ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और उचित निपटान पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

विशेष अभियान 6.0 के तहत विभाग ने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, जनता को सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रीय व दूरदराज स्थित कार्यालयों पर भी विशेष ध्यान दिया है।

15 से 30 सितंबर 2026 के बीच चले अभियान के तैयारी चरण में विभाग ने कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित कीं। इनमें कार्यालयों, अधिकारियों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों को अभियान से जोड़ना, लंबित फाइलों सहित मामलों व स्वच्छता अभियान के लिए स्थानों की पहचान करना, अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने के लिए उनका आकलन करना, उपलब्ध स्थान के बेहतर उपयोग की योजना बनाना, कबाड़ का निपटान, अभिलेखों का प्रबंधन तथा ई-कचरे के उचित संग्रह एवं पृथक्करण के तरीकों की पहचान करना शामिल था।

रक्षा उत्पादन विभाग ने इससे पहले विशेष अभियान 5.0 के दौरान भी उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए थे। अभियान के तहत 17.42 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई, जबकि कबाड़ के निपटान से 15.62 करोड़ रुपये की आय हुई। इसके अलावा, 27,500 दस्तावेजी फाइलों का निपटान किया गया और 1,890 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बंद की गईं।

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है, जिसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

स्रोत

यह पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति है — रक्षा मंत्रालय, PIB Delhi. PIB की कॉपीराइट नीति के अनुसार इसे बिना बदलाव के प्रकाशित किया गया है।

मूल विज्ञप्ति देखें
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