बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी ने आज कहा कि स्मार्ट मीटर सिर्फ एक प्रौद्योगिकी रोलआउट नहीं रहना चाहिए, बल्कि उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच एक सार्थक इंटरफ़ेस बनना चाहिए।
नई दिल्ली में मीटरिंग इंडिया 2026 के 11वें संस्करण को संबोधित करते हुए, बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वितरण) शशांक मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग भारत के बिजली क्षेत्र के डिजिटलीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है। श्री मिश्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत, 20 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं और देश भर में सात करोड़ से अधिक मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी उपकरण बनने चाहिए, साथ ही डिस्कॉम इंजीनियरों और फील्ड स्टाफ को डेटा के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करनी चाहिए। संयुक्त सचिव ने आगे कहा कि जूनियर इंजीनियरों और वितरण कंपनी के कर्मचारियों को केवल कॉर्पोरेट कार्यालयों के निर्देशों पर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि क्षेत्र में स्मार्ट मीटर डेटा को सीधे समझने और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर वाले 20 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ता वर्तमान में संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं और इस अंतर को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मजबूत उपभोक्ता जुड़ाव और बेहतर डेटा-संचालित समाधानों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
आईईईएमए-इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन- द्वारा आयोजित मीटरिंग इंडिया आज शुरू हुआ और कल तक जारी रहेगा, जिसका विषय 'स्मार्ट मीटरिंग - पावर सेक्टर डिजिटलाइजेशन के लिए उत्प्रेरक' है। इस कार्यक्रम को पांच केंद्रित सत्रों में संरचित किया गया है, जो स्मार्ट मीटरिंग में सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों पर ठोस बातचीत शुरू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह आकाशवाणी समाचार (ऑल इंडिया रेडियो) की एक समाचार रिपोर्ट है, जिसे जारी रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है।
